नेपालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ सम्पन्न गर्दै एक जटिल राजनीतिक अध्यायलाई पार गरेको छ। छिटपुट घटनाबाहेक देशभर मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो। यसले नेपाली लोकतन्त्रको लचिलोपन र जनताको राजनीतिक चेतनालाई पुनः प्रमाणित गरेको छ। संकटको गर्तबाट चुनावसम्म पुग्नु केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, राज्य संयन्त्र र जनआस्थाको पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया पनि हो।
यो यात्रामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बेला देशको अवस्था सामान्य थिएन। भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ को व्यापक विध्वंसले राज्यका प्रमुख संस्थाहरू नै संकटमा परेका थिए। सिंहदरबार जलेको, सरकारी संयन्त्र अस्तव्यस्त भएको र राजनीतिक दलहरू समेत स्पष्ट मार्गदर्शन दिन नसकेको अवस्थामा उनले कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिन्।
त्यसबेला उनको नियुक्तिमाथि संवैधानिक बहस पनि कम भएन। संविधानको स्पष्ट धारामा टेकेर नभई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का आधारमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। तर यथार्थ के हो भने, संकटको त्यो घडीमा राज्यलाई स्थिरता दिने नेतृत्व आवश्यक थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहिसकेकी सुशीला कार्कीले त्यही जिम्मेवारी स्वीकारिन्।
उनको सरकारको प्रमुख लक्ष्य सत्ता सञ्चालन होइन, निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो। यही लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर उनले आफ्नो कार्यकाल अगाडि बढाइन्। बीचमा उनका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएर चुनावी मैदान रोज्दा सरकार झन् कमजोर देखियो। तर त्यसले उनको प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाएन। सीमित स्रोत, राजनीतिक दबाब र अस्थिर परिस्थितिका बीच उनले निर्वाचनको तयारीलाई निरन्तर अघि बढाइराखिन्।
अन्ततः देशले तोकिएको मितिमै मतदान सम्पन्न गरेको छ। करिब ६० प्रतिशत मत खस्नु उत्साहजनक नदेखिए पनि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको ठूलो हिंसात्मक घटना नहुनु हो। राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक तनावको अवस्थामा पनि चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो।
सुशीला कार्कीको कार्यकाललाई अर्को दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। उनी देशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा संकटको समयमा नेतृत्वमा आइन्। उनको सफल बहिर्गमनले महिलाको नेतृत्व क्षमतामाथि उठाइने अनावश्यक प्रश्नहरूलाई पनि कमजोर बनाएको छ। यदि यो प्रयोग असफल भएको भए त्यसको गलत राजनीतिक व्याख्या हुने खतरा पनि थियो।
तर निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्र अन्तिम लक्ष्य होइन। यो त केवल नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरुवात हो। अब बन्ने सरकारको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ। भदौ २४ को विध्वंसपछि भौतिक पुनर्निर्माण मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
नेपाली जनताले अब सस्तो लोकप्रियता, क्षणिक स्टन्ट वा भाषण मात्र सुन्न चाहेका छैनन्। उनीहरू परिणाम चाहन्छन्—रोजगार, विकास, सुशासन र स्थिरता। लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ पनि त्यही हो, जहाँ चुनावपछि सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्षम हुन्छ।
त्यसैले अबको राजनीतिक नेतृत्वले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ—यो निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनका लागि होइन, राजनीतिक संस्कारको पुनःस्थापनाका लागि पनि भएको हो। जित्नेहरूले विनम्रता देखाउनुपर्छ, हार्नेहरूले परिणाम स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ।
नेपालले संकटबाट निर्वाचनसम्मको यात्रा पार गरिसकेको छ। अबको चुनौती भनेको निर्वाचनबाट आशातर्फको यात्रा सफल बनाउनु हो। यदि नयाँ सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा कमजोर हुने खतरा रहन्छ।
त्यसैले आजको सन्देश स्पष्ट छ—निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, अब परिणाम दिने समय सुरु भएको छ।
