रामेछाप । स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका जिल्लाकै सर्वोत्कृष्ट स्थानीय तह बन्न सफल भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा अनुसार मन्थली ७५ दशमलव ०८ अङ्क प्राप्त गर्दै जिल्लाको ८ पालिका मध्ये पहिलो बनेको हो ।
आयोगले निर्धारण गरेका वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक कार्यकुशलतासम्बन्धी विभिन्न सूचकहरूमा मन्थलीले जिल्लाका अन्य सात वटा पालिकालाई पछि पार्दै अग्रस्थान हासिल गरेको हो।
मूल्याङ्कन नतिजाअनुसार रामेछाप नगरपालिका ६६ दशमलव ४६ अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा उमाकुण्ड गाउँपालिका ६३ दशमलव ८४ अङ्क प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी सुनापती गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ८०, गोकुलगंगा गाउँपालिकाले ५६ दशमलव ७६ र खाँडादेवी गाउँपालिकाले ५६ दशमलव २० अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
५० अङ्कको न्यूनतम सीमा पार गर्ने पालिकामध्ये दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका ५१ दशमलव ७२ अङ्कसहित सूचीमा समावेश भएको छ भने लिखु तामाकोसी गाउँपालिका ४९ दशमलव ३४ अङ्क मात्रै प्राप्त गर्दै जिल्लाकै सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तहका रूपमा अन्तिम स्थानमा देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको समयबद्धता, राजस्व परिचालनको क्षमता, बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्था तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई आधार मानेर आयोगले यो मूल्याङ्कन गरेको हो। प्रतिवेदनले मन्थली र रामेछाप नगरपालिका बाहेकका अन्य गाउँपालिकाहरूले सेवा प्रवाह र समग्र कार्यसम्पादनमा अझै गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्याङ्कन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे नगरेको उल्लेख छ । यसै गरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे-नगरेको समेत मूल्याङ्कनको सूचक मानिएको छ ।
आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए÷नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे-नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसइई परीक्षाको नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्याङ्कनका आधार मान्ने गरेको छ ।
