काठमाडौँबाट मन्थली–खुर्कोट पुष्पलाल सडक हुँदै रामेछापको सिरिसे ढाँडे भएर ओखलढुङ्गातर्फ आउँदै गरेको बा.प्र ००१–०५ ख ९९७५ नम्बरको (पूर्व अरनिको यातायात प्रालि.) यात्रुवाहक बस रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित बेनीघाट पुल नजिक मङ्गलवार बिहान करिब १०ः४० बजे दुर्घटनामा पर्यो। बस सडकबाट खस्दै तामाकोशी नदीमा डुबेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार दुर्घटनामा परी बसमा सवार ७ जना पुरुष र ५ जना महिला गरी १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना पुरुष र ३ जना महिला गरी ८ जना घाइते भएका छन्। तर यो घटना केवल मृतक र घाइतेको सङ्ख्या गन्ने समाचारमा सीमित रहेन। यसले राज्यको उद्धार संयन्त्र, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र प्रहरी–प्रशासनको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उभ्याएको छ।
दुर्घटनापछि लामो समयसम्म प्रहरी प्रशासनले “मानवीय क्षति भएको छैन” भन्ने सूचना सार्वजनिक गरिरह्यो। तर वास्तविकता के थियो भने, अपराह्न करिब ४ बजेसम्म मन्थली अस्पतालमा १२ वटा शव मृत अवस्थामा ल्याइसकिएका थिए। मन्थली अस्पतालका अनुसार ती सबै शव मृत अवस्थामा नै अस्पताल ल्याइएका थिए र सोही कारण अस्पतालले बाहिरै शव राख्ने स्थानसमेत तयार गरेको थियो।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—मृत्यु भइसकेको तथ्य प्रहरीलाई थाहा थिएन कि थाहा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक गरिएन ? प्रहरीले पछि “अस्पतालले मृत घोषणा गरेपछि मात्र मृत्यु मानिन्छ” भन्ने तर्क अघि सार्यो। तर अस्पतालले स्पष्ट रूपमा सबैलाई मृत अवस्थामा ल्याइएको बताइसकेको छ। यदि मृत्युको अवस्था प्रहरीलाई थाहा थिएन भने अस्पतालले शव व्यवस्थापनको तयारी किन गर्यो ?
तर समस्या सूचना व्यवस्थापनमा मात्र सीमित रहेन। स्थानीयवासी र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दुर्घटनापछि उद्धार कार्य सुरु हुनमै ढिलाइ भयो। नदीमा खसेको बस, बग्दै गरेका यात्रु र बचाउन सकिने अवस्थामा रहेका घाइतेहरू हुँदाहुँदै पनि तत्काल, संगठित र प्रभावकारी उद्धार हुन नसकेको गुनासो व्यापक छ। त्यसै गरी उद्धार गरिएका घाइतेहरूलाई अस्पताल पर्याउन पनि ढिलाइ भएको गुनासो छ ।
दुर्घटना स्थलबाट अस्पतालसम्मको समय व्यवस्थापन, एम्बुलेन्सको उपलब्धता, प्राथमिक उपचार, घाइतेको प्राथमिकता निर्धारण र अस्पतालसँगको समन्वय—सबै पक्ष कमजोर देखिए। यदि उद्धार र अस्पताल पुर्याउने प्रक्रिया छिटो र व्यवस्थित भएको भए १२ जनाको मृत्यु र ८ जनाको घाइते हुने सङ्ख्या घट्न सक्थ्यो कि ? यो प्रश्न आज पीडित परिवारको मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको नैतिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।
सङ्कटको घडीमा राज्यको उपस्थिति भनेको केवल घटनास्थल पुग्नु होइन, समयमै उद्धार, सत्य सूचना र जीवन जोगाउने गम्भीर प्रयास हो। तर यहाँ सूचना ढिलो भयो, उद्धार ढिलो भयो, घाइते अस्पताल पु¥याउने काम ढिलो भयो र त्यसपछि जबाफदेहिता झन् ढिलो देखियो। अब प्रश्न केवल यस्ता दुर्घटना कसरी भयो भन्ने मात्रै होइन, दुर्घटनापछि राज्य किन असफल भयो ? भन्ने हो । यदि यस्ता घटनाबाट पनि पाठ सिकिँदैन भने, भोलि हुनसक्ने दुर्घटनामा पनि राज्य संयन्त्र फेरि यही प्रश्नको कठघरामा उभिनेछ।
