काठमाडौँ, २७ माघ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई अपारदर्शी रूपमा आर्थिक सहयोग तथा चन्दा नदिन आग्रह गरेको छ।
आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसहित उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई बहादुरभवनस्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर निर्वाचन खर्च र चन्दासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तथा कडाइबारे जानकारी गराएको हो। सो अवसरमा आयोगका पदाधिकारीहरूले सकेसम्म सबै आर्थिक कारोबार बैंक खातामार्फत गर्न र २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम सहयोग दिनुपरेमा अनिवार्य रूपमा रसिद काट्न आग्रह गरेका छन्।
केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि बैंक खातासम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्दै निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै खाता खोल्न अनिवार्य गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारहरूले खाता बाहिरबाट नगद कारोबार गर्न पाउने छैनन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यसपटक निर्वाचन खर्च र आर्थिक सहयोगलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ आयोगले विशेष जोड दिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरूले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई भनेका छन्, ‘दलका प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले नगद सहयोग माग्न सक्छन्, तर तपाईंहरूले बैंक खाताबाट हुने सहयोगमै जोड दिनुहोस्। आर्थिक सहयोग पारदर्शी भयो भने त्यहीँबाट सुधारको सुरुवात हुन्छ।’
निजी खाताबाटै सहयोग गर्न आग्रह
आयोगले दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्दा कम्पनी वा फर्मको खाताबाट भन्दा व्यक्तिगत (निजी) खाताबाटै भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ। कम्पनीमार्फत दिइने सहयोग विभिन्न शीर्षकमा देखाइने र पछि लेखा प्रणालीमा फरक शीर्षकमा खर्च हुने जोखिम रहने भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको आयोगको भनाइ छ।
कतिपय मुलुकमा निजी कम्पनीहरूले राजनीतिक दललाई दिने सहयोग कर छुटको दायरामा पर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालमा त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नरहेकाले निजी खाताबाटै सहयोग गर्न उपयुक्त हुने आयोगको निष्कर्ष छ।
आम्दानी–खर्चको कडा अनुगमन
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको आम्दानी र खर्चको प्रभावकारी अनुगमनका लागि हरेक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूले उम्मेदवारका बैंक खातासँगै निर्वाचन अभियानमा भएको खर्चको समेत निगरानी गर्नेछन्।
यसका साथै, उम्मेदवारका लागि शुभचिन्तक वा समर्थकहरूले गर्ने खर्चलाई समेत उम्मेदवारकै खर्चमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन खर्चको समेत अनुगमन सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ।
नयाँ कार्यविधि के भन्छ ?
निर्वाचन आयोगले गत साता ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ पारित गरेको हो। कार्यविधिअनुसार दल वा उम्मेदवारले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट रकम प्राप्त गरेपछि सो रकम अनिवार्य रूपमा बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ।
२५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त भएमा सोझै बैंक खातामार्फत रकम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको हकमा नगद रसिद वा भरपाई काटी बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ। ती विवरणहरू कानुनबमोजिम आवश्यक परेमा बाहेक गोप्य राखिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारका बैंक खाता बन्द गर्नुपर्नेछ भने बैंकहरूले ती खातासम्बन्धी विवरण कम्तीमा छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारी रद्द भएमा सम्बन्धित खाताहरू आयोगले तत्काल बन्द गराउनेछ।
कानुन विपरीत चन्दा दिए–लिए कारबाही
निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक सहयोग वा चन्दा दिएको वा लिएको पाइएमा निर्वाचन कसुरअन्तर्गत कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ। आवश्यक परे सरोकारवाला निकायमार्फत थप अनुसन्धान गरिने आयोगको भनाइ छ।
