काठमाडौँ, माघ २५ – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले चौधरीविरूद्ध अन्य मुद्दा विचाराधीन रहेको र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको अन्तिम व्याख्या रिटको अन्तिम सुनुवाइको समयमा हुने भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ।
यसको अर्थ, फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रेशमलाल चौधरी उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन अधिकृतले माघ ८ गते उनको उम्मेदवारी खारेज गरेका थिए। निर्णयमा भनिएको थियो,
"नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह) का उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीको मनोनयनपत्र प्रचलित कानून अनुसार कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा खारेज गरिएको हो।"
निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीका अनुसार उम्मेदवारी खारेजको मुख्य आधारहरू तीनवटा थिए:
-
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार रेशमलाललाई जन्मकैदको सजाय भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैद प्राप्त व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुन्छ।
-
राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको निर्वाचन आयोगको पहिलाको निर्णय।
-
टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैद सजाय भए पनि सरकारले राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिएको भए पनि कानुनी दृष्टिले सजाय उस्तै रहेको।
चौधरी यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार भएका थिए, तर त्यतिबेला पनि उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो। त्यसपछि उनका पिता लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका थिए र पछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका थिए।
