काठमाडौं, २३ माघ – सरकारले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले दर्ता नभएका कम्पनीका श्रमिकलाई समेत सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
उच्च अदालतको स्पष्ट व्याख्यान अनुसार, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने दायित्व छ। अदालतले दर्ता नभएका कम्पनीका श्रमिकलाई पनि सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको आदेशलाई मान्यता दिएको हो।
यसैक्रममा, अर्निका प्रोसेसिङका मृतक श्रमिक रामानन्द साहको परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रू. २०,४३,६४५ प्राप्त गरेका छन्।
कानुनी प्रावधान
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार, कुनै रोजगारदाताले आफ्नो कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नगरे वा आफ्नो श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगरेमा, कोषले रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। साथै रोजगारदाताले तीन महिनाभित्र कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने र यसबाट लाभ लिन नसक्ने श्रमिकलाई कोष मार्फत सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ को नियम १२ (१) ले पनि रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेका श्रमिकका लागि योगदान रकमको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कोष र अदालतको ऐतिहासिक फैसला
श्रमिकको हक प्रत्याभूत गराउन कोषले जारी गरेको आदेशमा उच्च अदालतले पनि कोषको निर्णयलाई पुष्टि गरेको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीका अनुसार, “सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्नो श्रमिकलाई आबद्ध गराए कोषले हक सुनिश्चित गर्छ। यदि रोजगारदाताले आबद्ध नगरे पनि कानुनले श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्छ।”
अर्निका प्रोसेसिङले श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगरेको कारण, अदालतको आदेश अनुसार कोषमार्फत मृतक रामानन्द साहको परिवारलाई सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
हालको स्थिति
सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म २७ लाख ८१ हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्, जसमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू समेत समावेश छन्।
