काठमाडौं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
मंगलबार स्वीकृत उक्त कार्यविधिअनुसार अब प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचार–प्रसारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ। दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग नगदमा लिन नपाइने र यस्तो रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २५ हजारभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ।
स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसार खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी तथा विद्युतीय भुक्तानी सबै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय तथा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
कार्यविधिले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत र करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि खोलिएका बैंक खातामा रहेको रकम नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
निर्वाचन खर्चको अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिइएको छ। खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएकोलगायत विषयमा निगरानी गरिने आयोगले जनाएको छ।
यसअघि निर्वाचन खर्चको स्रोत र प्रयोगबारे प्रश्न उठ्दै आएकाले निर्वाचनलाई मर्यादित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन कार्यविधि लागू गरिएको आयोगको भनाइ छ।
