काठमाडौं,नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
चीरञ्जीवी उपाध्यायले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक छनोट गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले छनोट प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
साथै, अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई यस विषयमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्तिका लागि ४ माघमा १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। समितिले सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूसँग बुधबार र बिहीबार अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण लिएको थियो। कार्यविधिअनुसार तीमध्ये तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने तयारी थियो।
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूमा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत रहेका छन्।
तर नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०२९ को दफा ८ अनुसार महाप्रबन्धक बाहेक निगमका कुनै पनि कर्मचारी वा सल्लाहकार महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ। सो ऐनको व्यवस्था विपरीत निगमका बहालवाला कर्मचारी ज्वार्चन र दाहाललाई पनि छनोट समितिले सर्टलिस्टमा समावेश गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हाल निगम नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ।
